असम सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को नया आधार कार्ड जारी करना बंद करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह कदम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकने के लिए उठाया गया है। सितंबर में एक महीने का समय दिया जाएगा, जिसमें अन्य समुदायों के लोग आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और चाय बागान श्रमिकों को एक वर्ष तक आधार कार्ड मिलेगा। दुर्लभ मामलों में, जिला आयुक्त सत्यापन के बाद ही आधार जारी करेंगे।
